Dhananjay Munde: दोन आठवड्यांत राज्य सरकारकडे या संदर्भातील स्पष्टीकरण खंडपीठाने मागितले आहे.
Dhananjay Munde: मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मागील महायुती सरकारमध्ये कृषी मंत्री असताना धनंजय मुंडे यांनी कोणत्या आधारावर कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल केले? असा सवाल केला आहे. तसेच याबाबत राज्य सरकारकडे (Maharashtra Goverment) दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असताना 2023 मध्ये त्यांनी स्वतःच निर्णय घेत 2016 पासून सुरू असलेली डीबीटी योजना बंद करून कृषी साहित्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 104 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या अंतर्गत स्प्रे पंप आणि इतर कृषी साहित्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
राजेंद्र पात्रे यांची याचिका-
या प्रकरणी खंडपीठात याचिका करणारे राजेंद्र पात्रे यांनी त्यांच्या याचिकेत दावा केला आहे की, बाजारभावापेक्षा जास्त किमतीत कृषी साहित्य खरेदी करून कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आणि शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाचे कृषी साहित्य पुरवले.
महायुती सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देणे अनिवार्य-
विशेष म्हणजे 2014 ते 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने 5 डिसेंबर 2016 रोजी कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय धनंजय मुंडे यांनी 2023 मध्ये बदलण्याचे कारण काय, यावर विद्यमान महायुती सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देणे बंधनकारक आहे.
धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ?
मकोका लावलेला आणि तुरुंगात असलेल्या वाल्मिक कराडमुळे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांची अडचण वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. वाल्मिक कराड हा धनंजय मुंडेंचा निकटवर्तीय असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळेच धनंजय मुंडेंनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजप आमदार सुरेश धस, मनोज जरांगे यांच्यासह विरोधकांनी उचलून धरली आहे. वाल्मिक कराड यांच्याविरुद्ध संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सहभागाचे ठोस पुरावे समोर आल्याने ही मागणी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
